नई दिल्ली। देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बढ़ती चिंता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे, ताकि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा मिल सके।
प्रधानमंत्री ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने इसे विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे और परीक्षा प्रणाली पर उनका विश्वास मजबूत हो।
इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पेपर लीक केवल किसी एक राज्य या सरकार का विषय नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने इस अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया था।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों में दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी आगे आना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लग सके।
रिजिजू ने यह भी बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता छात्रों का शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रखना है। इसी उद्देश्य से नीट परीक्षा से जुड़े विवाद के बाद आवश्यक कदम उठाए गए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य पर अनावश्यक असर न पड़े।
