नई दिल्ली/ताशकंद। भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम Unified Payments Interface यानी UPI के वैश्विक विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुए एक वाणिज्यिक समझौते के बाद अब उज्बेकिस्तान में भारतीय UPI ऐप्स के जरिए QR कोड स्कैन कर मर्चेंट पेमेंट करने की सुविधा शुरू करने की तैयारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान सामने आए समझौतों में NPCI International Payments Limited (NIPL) और उज्बेकिस्तान के National Interbank Processing Centre JSC (NIPC) के बीच हुआ वाणिज्यिक समझौता भी शामिल है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस समझौते का उद्देश्य भारत के UPI ऐप्स को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय QR सिस्टम UZQR को स्कैन करके मर्चेंट पेमेंट करने में सक्षम बनाना है।
भारतीय पर्यटकों के लिए क्या बदलेगा ?
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद उज्बेकिस्तान की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए स्थानीय दुकानों, रेस्तरां और अन्य सहभागी कारोबारियों को भुगतान करना आसान हो सकता है।
मसलन, यदि किसी व्यापारी के पास UZQR का भुगतान क्यूआर कोड उपलब्ध है, तो भारतीय यात्री अपने समर्थित UPI ऐप से उस QR कोड को स्कैन करके भुगतान प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यात्रियों को हर छोटे भुगतान के लिए नकद स्थानीय मुद्रा रखने या हर बार भुगतान के लिए अलग डिजिटल पेमेंट व्यवस्था तलाशने की जरूरत कम हो सकती है।
हालांकि, इस सुविधा के वास्तविक इस्तेमाल के लिए संबंधित UPI ऐप, बैंक, व्यापारी और भुगतान नेटवर्क की तकनीकी तैयारी तथा उपलब्धता जरूरी होगी। इसलिए इसे अभी उज्बेकिस्तान में हर जगह उपलब्ध लाइव सुविधा के रूप में नहीं, बल्कि समझौते के बाद शुरू होने वाली व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए।
UZQR क्या है ?
UZQR उज्बेकिस्तान का राष्ट्रीय QR-आधारित भुगतान ढांचा है। भारत के UPI सिस्टम और उज्बेकिस्तान के UZQR के बीच यह इंटरऑपरेबिलिटी भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सीमा-पार डिजिटल मर्चेंट भुगतान को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
इस व्यवस्था का मूल विचार यह है कि भारतीय उपयोगकर्ता अपने परिचित UPI ऐप के माध्यम से उज्बेकिस्तान में स्थानीय QR कोड स्कैन करके भुगतान कर सकें।
भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बढ़ती वैश्विक पहुंच
UPI को भारत में वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। NPCI के अनुसार, यह एक ऐसा इंटरफेस है जो अलग-अलग सहभागी बैंकों के खातों को UPI ऐप के जरिए जोड़कर तत्काल डिजिटल भुगतान की सुविधा देता है। इसमें QR कोड आधारित भुगतान भी शामिल है।
UPI ने भारत में बेहद तेज विस्तार किया है। NPCI के आंकड़ों के अनुसार जून 2026 में UPI नेटवर्क पर 731 बैंक लाइव थे और महीने में करीब 22.72 अरब लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य लगभग ₹28.92 लाख करोड़ रहा।
अब इसका अंतरराष्ट्रीय विस्तार भी तेज हो रहा है। भारत पहले ही कई देशों के साथ UPI आधारित भुगतान या भुगतान-इंटरऑपरेबिलिटी स्थापित कर चुका है। ऐसे में उज्बेकिस्तान के साथ UZQR इंटरऑपरेबिलिटी भारत के Digital Public Infrastructure मॉडल के अंतरराष्ट्रीय विस्तार का एक और उदाहरण है।
भारत-उज़्बेकिस्तान संबंधों में डिजिटल सहयोग
UPI समझौता दोनों देशों के व्यापक आर्थिक और तकनीकी सहयोग का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को Comprehensive Strategic Partnership के स्तर तक बढ़ाने का फैसला भी किया। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर से अधिक तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।
ऐसे में डिजिटल भुगतान का विस्तार केवल पर्यटन के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है। इससे भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापार, डिजिटल सेवाओं और सीमा-पार आर्थिक गतिविधियों के लिए भी डिजिटल भुगतान का आधार मजबूत हो सकता है।
यात्रियों के लिए एक जरूरी सावधानी
UPI से विदेश में भुगतान करते समय यात्रियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यापारी का QR कोड स्वतः UPI भुगतान स्वीकार नहीं करता। भुगतान केवल उन स्थानों पर किया जा सकेगा जहां संबंधित UPI-आधारित अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था सक्रिय और समर्थित होगी।
साथ ही, भुगतान से पहले व्यापारी का नाम, राशि और ट्रांजैक्शन विवरण ध्यान से जांचना जरूरी है। किसी अनजान व्यक्ति के QR या भुगतान अनुरोध को बिना सत्यापन स्वीकार नहीं करना चाहिए।
निष्कर्ष
उज़्बेकिस्तान में UPI की प्रस्तावित शुरुआत भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। भारतीय पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा फायदा भुगतान की परिचित प्रक्रिया का होना होगा—ऐप खोलिए, समर्थित UZQR स्कैन कीजिए और भुगतान कीजिए।
हालांकि सुविधा के पूरी तरह शुरू होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उज्बेकिस्तान में किन-किन व्यापारियों और स्थानों पर UPI भुगतान उपलब्ध होगा। फिलहाल भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ NIPL-NIPC समझौता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार तैयार कर चुका है।
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