शिकायत करना क्या अब शिक्षक का अपराध है ? संस्कृत की किताब मांगी तो शिक्षक को नोटिस !

पौड़ी गढ़वाल में संस्कृत की निःशुल्क पुस्तकों को लेकर शिकायत के बाद शिक्षक को नोटिस जारी होने की खबर। जानिए मामला, प्रशासनिक जवाबदेही और जरूरी सवाल।

पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इंटर कॉलेज कुलाणीखाल से जुड़ा मामला; सीएम हेल्पलाइन पर विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं मिलने की शिकायत के बाद शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगे जाने की खबर। सवाल—पहले शिकायत की जांच होनी चाहिए या शिकायतकर्ता के आचरण पर उठेंगे सवाल ?

हिंदी विंडो | शिक्षा एवं जनहित विशेष रिपोर्ट

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक मामला सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही और शिकायत निवारण प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक समाचार पत्र की उपलब्ध कटिंग के अनुसार, राजकीय इंटर कॉलेज कुलाणीखाल, विकासखंड रिखणीखाल में हिंदी के प्रवक्ता अविनाश चंद्र ने इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को निःशुल्क संस्कृत की पुस्तकें नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। इसके बाद संबंधित शिक्षक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगे जाने की खबर सामने आई है।

उपलब्ध समाचार विवरण के मुताबिक, शिक्षक की शिकायत 5 अक्टूबर को दर्ज की गई थी। आरोप है कि बार-बार शिकायत करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करने को विभाग की छवि धूमिल करने तथा कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन से जोड़कर देखा गया। खबर में रिखणीखाल के खंड शिक्षा अधिकारी किरण नेगी का उल्लेख भी है।

हालांकि, इस रिपोर्ट के प्रकाशन के समय नोटिस की मूल प्रति, शिकायत का आधिकारिक रिकॉर्ड और विभाग का विस्तृत पक्ष स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हो सका है। इसलिए इन तथ्यों को समाचार पत्र की कटिंग में प्रकाशित विवरण के रूप में देखा जाना चाहिए। मामले में संबंधित अधिकारियों और शिक्षक का पक्ष सामने आने पर उसे भी शामिल किया जाना आवश्यक है।

विद्यार्थियों की किताबें कहां हैं, सबसे पहले यह सवाल क्यों नहीं ?

इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ा है। यदि इंटरमीडिएट के छात्रों को वास्तव में निर्धारित निःशुल्क संस्कृत की पुस्तकें नहीं मिली थीं, तो यह जानना जरूरी है कि इसके पीछे क्या कारण था।

क्या पुस्तकों की खरीद या आपूर्ति में देरी हुई ? क्या विद्यालय तक किताबें पहुंचीं, लेकिन विद्यार्थियों को वितरित नहीं की गईं ? क्या संबंधित कक्षा के लिए पुस्तकों की उपलब्धता या पात्रता को लेकर कोई प्रशासनिक समस्या थी ? अथवा शिकायत में बताए गए तथ्य ही अधूरे थे ?

इन सवालों का जवाब दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच से ही मिल सकता है।

यदि विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें नहीं मिली थीं, तो उसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में शिकायत का उद्देश्य किसी अधिकारी की छवि खराब करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कराना भी हो सकता है।

इसलिए किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से पहले मूल शिकायत की जांच और उसके निस्तारण की स्थिति स्पष्ट करना जनहित में होगा।

शिकायत करने वाले शिक्षक को नोटिस: क्या यह उचित प्रक्रिया है ?

किसी सरकारी कर्मचारी को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी करना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है। विभाग को किसी कर्मचारी के आचरण से संबंधित सवाल पूछने का अधिकार हो सकता है, बशर्ते कार्रवाई लागू सेवा नियमों और उचित प्रक्रिया के अनुरूप हो।

लेकिन इस मामले में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि नोटिस का वास्तविक आधार क्या है। क्या शिकायत में तथ्यात्मक त्रुटियां पाई गई थीं? क्या शिक्षक ने कोई विशिष्ट सेवा नियम तोड़ा था? क्या सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री से संबंधित कोई स्पष्ट आपत्ति दर्ज की गई? या शिकायतों की संख्या और उनके सार्वजनिक होने को ही विभागीय कार्रवाई का आधार बनाया गया?

इन सवालों का जवाब नोटिस की मूल प्रति और संबंधित नियमों को देखे बिना नहीं दिया जा सकता।

यदि किसी कर्मचारी ने सद्भावना से विद्यार्थियों की समस्या उठाई है, तो केवल शिकायत करने या उसे सार्वजनिक करने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई करना गंभीर चिंता का विषय होगा। दूसरी ओर, यदि किसी शिकायत में जानबूझकर गलत तथ्य, उत्पीड़न या कोई अलग नियम उल्लंघन पाया जाता है, तो उसकी जांच भी निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए।

यही कारण है कि शिकायत की विषयवस्तु और शिकायतकर्ता के कथित आचरण को अलग-अलग देखना जरूरी है।

हिंदुस्तान, देहरादून

‘शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा करने’ की समस्या

प्रशासनिक व्यवस्था में एक खतरा तब पैदा होता है, जब किसी समस्या को सामने लाने वाले व्यक्ति पर ही अधिक ध्यान दिया जाने लगता है और मूल समस्या पीछे छूट जाती है।

इसे अंग्रेजी में अक्सर ‘Shoot the Messenger’ कहा जाता है। इसका आशय है कि किसी अप्रिय सूचना या समस्या को सामने लाने वाले व्यक्ति को निशाना बनाया जाए, जबकि सूचना की सत्यता और उसके पीछे मौजूद समस्या की जांच पर्याप्त रूप से न की जाए।

हालांकि, इस मामले में ऐसा हुआ है या नहीं, इसका अंतिम निष्कर्ष जांच और दस्तावेजों के बिना नहीं निकाला जा सकता। फिर भी, यदि शिकायत की जांच किए बिना शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई हो, तो यह प्रशासनिक जवाबदेही के लिए चिंता का विषय होगा।

सरकारी विभागों में पारदर्शिता का अर्थ केवल शिकायतों का जवाब देना नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि शिकायत के मूल मुद्दे पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी संबंधित व्यक्ति को दी जाए और जहां आवश्यक हो, परिणाम सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किए जाएं।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है ?

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य नागरिकों को अपनी समस्याएं संबंधित विभाग तक पहुंचाने और उनके निस्तारण की स्थिति जानने का माध्यम उपलब्ध कराना है।

यदि शिकायतकर्ता को यह आशंका होने लगे कि समस्या उठाने पर उसे ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है।

इसलिए जरूरी है कि शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखा जाए। उनकी प्राथमिकता तय हो, समयबद्ध जांच हो, संबंधित विभाग का जवाब दर्ज हो और शिकायतकर्ता को परिणाम बताया जाए।

यदि कोई शिकायत गलत पाई जाती है, तो उसके पीछे की परिस्थितियों की जांच की जा सकती है। लेकिन किसी शिकायत का गलत साबित होना और जानबूझकर झूठी शिकायत करना दो अलग बातें हैं। दोनों को एक जैसा नहीं माना जाना चाहिए।

शिक्षा विभाग से क्या अपेक्षा है ?

इस मामले में शिक्षा विभाग को कुछ बुनियादी सवालों के जवाब सार्वजनिक करने चाहिए:

क्या इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को निःशुल्क संस्कृत की पुस्तकें निर्धारित समय पर उपलब्ध कराई गई थीं ?
यदि पुस्तकें उपलब्ध नहीं थीं, तो इसकी जिम्मेदारी किस स्तर पर थी और समस्या दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए?
शिक्षक अविनाश चंद्र की शिकायत पर क्या जांच हुई और उसका निष्कर्ष क्या था ?
शिक्षक को जारी नोटिस में किन विशिष्ट तथ्यों और नियमों का उल्लेख किया गया है ?
क्या शिक्षक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया है ?
क्या शिकायत के मूल मुद्दे और कथित आचरण संबंधी आरोपों की अलग-अलग जांच की गई ?

इन प्रश्नों के उत्तर से ही स्पष्ट होगा कि विभाग ने विद्यार्थियों की समस्या को कितनी गंभीरता से लिया और कार्रवाई निर्धारित नियमों के अनुरूप हुई या नहीं।

व्यवस्था में सुधार कैसे हो सकता है ?

समाधान केवल किसी एक अधिकारी या कर्मचारी को दोषी ठहराने में नहीं है। जरूरत ऐसी प्रक्रिया बनाने की है, जिसमें शिकायत का निस्तारण व्यक्ति की पहचान, पद या विभागीय असुविधा से प्रभावित न हो।

हर शिकायत के लिए स्पष्ट समयसीमा, कार्रवाई का रिकॉर्ड, जिम्मेदार अधिकारी का विवरण और असंतुष्ट शिकायतकर्ता के लिए अपील या पुनर्विचार की व्यवस्था उपयोगी हो सकती है। शिक्षा संबंधी शिकायतों में विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ने वाले असर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसके साथ ही, कर्मचारियों को लागू सेवा नियमों का पालन करते हुए जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए स्पष्ट और सुरक्षित प्रक्रिया मिलनी चाहिए। शिकायतों की संख्या अपने आप में शिकायतकर्ता के गलत होने का प्रमाण नहीं है; उसी तरह शिकायत दर्ज हो जाना आरोप की सत्यता का प्रमाण भी नहीं है।

निष्कर्ष: पहले समस्या की जांच, फिर जिम्मेदारी तय

पौड़ी गढ़वाल से जुड़े इस मामले का निष्पक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए शिक्षक की शिकायत, नोटिस, पुस्तक वितरण का रिकॉर्ड और विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है।

यदि विद्यार्थियों को किताबें नहीं मिली थीं, तो यह जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। यदि शिकायत में कोई तथ्य गलत था, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और यदि शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो उसका आधार संबंधित नियमों और प्रमाणों से स्पष्ट होना चाहिए।

लोकतांत्रिक प्रशासन में सवाल पूछना और शिकायत करना व्यवस्था को बेहतर बनाने का माध्यम होना चाहिए। जवाबदेही का अर्थ यह नहीं कि शिकायत करने वाला हर व्यक्ति हमेशा सही है; इसका अर्थ यह है कि शिकायत में उठाई गई समस्या की जांच निष्पक्ष रूप से हो और किसी भी पक्ष के खिलाफ निर्णय प्रमाणों के आधार पर लिया जाए।

हिंदी विंडो का सवाल यही है: यदि किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं मिलने की समस्या उठाई, तो विभाग की पहली प्राथमिकता उस समस्या का समाधान और शिकायत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या शिकायतकर्ता के आचरण पर कार्रवाई ?

इस प्रश्न का उत्तर आरोपों से नहीं, तथ्यों और पारदर्शी प्रक्रिया से मिलना चाहिए।