क्या चाँद किसी देश का हो सकता है? अंतरिक्ष कानून, ट्रंप के बयान और मून माइनिंग की पूरी कहानी !
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी दुनिया में एक पुराना लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सवाल फिर से खड़ा कर दिया है—आख़िर चाँद का मालिक कौन है? ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर “The Moon Is Ours” (चाँद हमारा है) लिखते हुए अमेरिकी झंडे वाली तस्वीर साझा की, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरिक्ष संधियों और भविष्य में चंद्रमा पर होने वाली माइनिंग को लेकर बहस तेज हो गई।
लेकिन कानूनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार न अमेरिका, न भारत, न चीन और न ही दुनिया का कोई अन्य देश चाँद पर अपना स्वामित्व घोषित कर सकता है। इसका आधार 1967 की ऐतिहासिक Outer Space Treaty है, जिस पर अमेरिका, भारत सहित अधिकांश अंतरिक्ष शक्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं।
क्या कहती है 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी ?
1967 में शीत युद्ध के दौर में संयुक्त राष्ट्र के तहत बनी यह संधि आधुनिक अंतरिक्ष कानून की नींव मानी जाती है। इसका अनुच्छेद-II स्पष्ट रूप से कहता है कि बाहरी अंतरिक्ष, चाँद और अन्य खगोलीय पिंड किसी भी देश द्वारा संप्रभुता, कब्ज़े या किसी अन्य तरीके से अपनी संपत्ति घोषित नहीं किए जा सकते।
इसका अर्थ यह है कि यदि कोई देश चाँद पर अपना झंडा लगा दे, वैज्ञानिक स्टेशन बना ले या स्थायी बेस स्थापित कर ले, तब भी वह उस भूमि का मालिक नहीं बन जाता। झंडा प्रतीक हो सकता है, स्वामित्व नहीं।
फिर अंतरिक्ष यान और उपकरण किसके होते हैं ?
कानून एक महत्वपूर्ण अंतर करता है। चाँद की ज़मीन किसी की नहीं हो सकती, लेकिन कोई देश अपने भेजे गए स्पेसक्राफ्ट, रोवर, लैंडर, वैज्ञानिक उपकरण और अंतरिक्ष यात्रियों के मिशन का स्वामी रहता है। यानी चंद्रयान-3 भारत का है, लेकिन जिस जगह वह उतरा, वह भारत की भूमि नहीं कहलाती।
असली विवाद: चाँद की माइनिंग
यहीं से सबसे बड़ा कानूनी प्रश्न शुरू होता है। आउटर स्पेस ट्रीटी यह तो बताती है कि चाँद पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन निकाले गए संसाधनों—जैसे पानी की बर्फ, हीलियम-3 या दुर्लभ खनिज—पर विस्तार से नियम नहीं बनाती।
इसी कमी को भरने के लिए अमेरिका ने 2015 में Commercial Space Launch Competitiveness Act बनाया, जिसके तहत अमेरिकी नागरिक और कंपनियाँ अंतरिक्ष से प्राप्त संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग कर सकती हैं। हालांकि यह कानून भी स्पष्ट करता है कि इससे अमेरिका को चाँद पर संप्रभु अधिकार नहीं मिल जाता।
Artemis Accords क्या हैं ?
2020 में नासा और अमेरिकी विदेश विभाग ने Artemis Accords शुरू किए। यह कोई नया अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं बल्कि सहयोगी देशों के बीच दिशा-निर्देशों का समूह है। इसमें शामिल देश शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण, पारदर्शिता और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग पर सहमत होते हैं। यह भी आउटर स्पेस ट्रीटी के सिद्धांतों का पालन करने की बात करता है और चाँद पर “Safety Zones” की अवधारणा देता है, जिनका उद्देश्य मिशनों के बीच टकराव रोकना है, स्वामित्व देना नहीं।
Moon Agreement क्यों चर्चा में है ?
1979 का Moon Agreement चंद्र संसाधनों को “मानवता की साझा विरासत” मानता है और प्रस्तावित करता है कि भविष्य की व्यावसायिक माइनिंग किसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के तहत हो। लेकिन अमेरिका सहित अधिकांश बड़ी अंतरिक्ष शक्तियों ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसका प्रभाव सीमित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या बहुत कम है।
भविष्य की चुनौती
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में चाँद केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा, पानी और दुर्लभ खनिजों के कारण रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र भी बन सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि संसाधनों का उपयोग कैसे हो, विवाद कैसे सुलझें और “सुरक्षा क्षेत्र” कहीं वास्तविक नियंत्रण में न बदल जाएँ।
निष्कर्ष: ट्रंप का “The Moon Is Ours” बयान राजनीतिक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। आज की तारीख में चाँद पूरी मानवता के लिए खुला है—किसी एक देश की संपत्ति नहीं।
